लखनऊ। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वह जल्द ही अपने विभागों के रिक्त पदों की जानकारी शासन को दें। प्रदेश में निष्पक्ष तौर पर भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। गौरतलब है कि विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी।
मुख्यमंत्री ने उपचुनाव को लेकर तीन वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उपचुनाव के लिए लगाया गया है। यह तीनों मंत्री अब अन्य मंत्रियों को भी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जो विधायक व मंत्री अपनी विधानसभा व बूथ हारे हैं वह कमियों को दूर करें।
प्रदेश में नौ विधायकों के चुनाव जीतने के बाद नौ सीटों पर उप चुनाव होना है। साथ ही सपा राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग करने वाले अपने छह बागी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त करवाना चाहती है। इनमें मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडेय, आशुतोष मौर्य व विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो उपचुनाव में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी।
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बैठक में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने को लेकर चर्चा की गई है। मंत्री धर्मपाल ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी को बताया है अब आगे कैसे काम करना है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आगे कैसे काम करना है उसकी रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्ष ने संविधान बदलने को लेकर संपादित वीडियो प्रसारित करके लोगों को गुमराह किया। अब लोगों को हकीकत का पता लगेगा।
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