कृषि में डिजिटल (Digital) तकनीक को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 राज्यों के एक करोड़ किसानों को अब तक डिजिटल आईडी (Digital ID) दी गई है। ये डिजिटल आईडी किसानों को किसान के तौर पर पहचान देती हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में देशभर के किसानों का डिजिटल डेटाबेस विकसित करने में जुटी हुई है। किसानों को डिजिटल आईडी मुहैया करना केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन का एक हिस्सा है।
यह डिजिटल आईडी आधार कार्ड की तरह किसानों के पहचान पत्र के रूप में काम करती है। इस आईडी में किसानों की भूमि का लेखा-जोखा, खेत में उगाई गई फसलों और अन्य जानकारियों का विवरण होता है। इस तरह सरकार के लिए किसानों को आर्थिक लाभ देना, लोन स्वीकृत करना, फसल बीमा और फसल की उपज का अनुमान लगाना आसान होगा। केंद्र की एग्रीस्टैक योजना के तहत, आने वाले कुछ सालों में 11 करोड़ किसानों को आधार की तर्ज पर काम करने वाली डिजिटल आईडी दी जाएगी। वित्त वर्ष 2026 3 करोड़ और 2027 में 2 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया हुआ है।
कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि , "किसान इस आईडी का उपयोग करके लोन और फसल बीमा को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज होगी, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किस्तों का ट्रांसफर में इस आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन में एग्रीस्टैक शामिल है। एग्रीस्टैक स्थानीय डेटा, सूखा और बाढ़ की निगरानी, मौसम और उपग्रह डेटा और भूजल उपलब्धता की जानकारी किसानों को देगा, जिससे किसान कृषि से जुड़े बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
किसानों का डिजिटल डेटाबेस विकसित करने की कृषि मंत्रालय की पहल कर्नाटक के फल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (FRUITS) सॉफ्टवेयर पर आधारित है। कर्नाटक की यह प्रणाली मालिकाना हक को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और राज्य की भूमि डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग कर पंजीकरण की सुविधा किसानों को देती है। डिजिटल आईडी के माध्यम से किसान पीएम किसान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
