Kanpur Metro: उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो सुरंग पर बना चार मंजिला मकान बुधवार रात ढह गया। इससे लोगों में मेट्रो प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप गया। घटना कानपुर के हरबंशमोहल मोहल्ले की है। यहां मेट्रो टनल (Metro Tunnel) बनाने के लिए हाल में खुदाई की गई थी। लोगों का कहना है कि बुधवार को भारी बारिश के दौरान पहले मकान धंसा और बाद में ढह गया।
बीते रविवार को भी मकान की फर्श धंस गई थी। तब मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) ने उसमें कंक्रीट का मसाला भरवाया था। नाराज लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद रजत कौशिक बाजपेई के साथ लक्ष्मण पार्क पहुंचकर मेट्रो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस सूचना से प्रशासन में खलबली मच गई। आनन-फानन मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया।
मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) ने मकान को पुराना बताकर दिया ये तर्क
कानपुर में भारी बारिश के दौरान मेट्रो टनल (Metro Tunnel) पर बना चार मंजिला मकान ढहने के बाद मेट्रो (Kanpur Metro) ने बयान जारी कर मकान को पुराना बताया। मेट्रो की ओर से जारी बयान में कहा गया “इस मकान का निर्माण 1962 में हुआ था। मकान जर्जर हो चुका था। उसको गिराना जरूरी हो गया था। मकान न गिराए जाने की स्थिति में आसपास के घरों को नुकसान पहुंच सकता था। इसका निरीक्षण भी किया गया है।
सूत्रों का कहना है कि मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) के बयान पर कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह ने भी मेट्रो कॉर्पोरेशन और नगर आयुक्त को निर्देश जारी किए। डीएम ने मेट्रो कॉर्पोरेशन (Kanpur Metro) के परियोजना निदेशक को हरबंशमोहाल, दानाखोरी और सूतरखाना इलाके में जर्जर मकानों का तकनीकी परीक्षण कराने का आदेश दिया है।
कानपुर मेट्रो (Kanpur Metro) प्रशासन ने चिह्नित किए 14 मकान
सूत्रों के अनुसार कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह का आदेश मिलते ही मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) ने उन्हें 14 जर्जर भवनों की सूची सौंपी। बताया गया कि ये मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसपर डीएम ने नगर आयुक्त को इन मकानों का निरीक्षण कर उन्हें खाली कराने का आदेश दिया।इसके साथ ही कहा कि इनमें रहने वाले परिवारों को उपयुक्त जगह पर ठहराया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) उठाएगा। दूसरी ओर हरबंशमोहाल के पार्षद कौशिक रजत बाजपेई ने बताया कि मेट्रो प्रशासन (Kanpur Metro) के समक्ष पांच सूत्रीय मांग रखी गई है। इसमें नींव भरने योग्य मकानों को चिह्नित करने और घरों से विस्थापित लोगों को रहने-खाने की व्यवस्था समेत अन्य मांगें शामिल हैं।
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