गोरखपुर। गोरखपुर के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप पुलिस महानिरीक्षक आनंद कुलकर्णी के साथ औचक पहुंचे मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारी दीर्घा की कई कुर्सियां खाली देख उपस्थिति पंजिका की जांच कर दी। इस दौरान चार सीओ, नौ थानाध्यक्ष समेत 46 अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिसपर उन्होंने सभी का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही उनसे जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंडलायुक्त ने जिन अधिकारियों का वेतन रोका है, उनमें क्षेत्राधिकारी कैन्ट, गोरखनाथ, चौरी चौरा, कैम्पियरगंज के अलावा नायब तहसीलदार पिपराइच, थानाध्यक्ष राजघाट, तिवारीपुर, कोतवाली, शाहपुर, चिलुआताल, बेलीपार, झंगहा, पीपीगंज महिला थानाध्यक्ष, उप मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगांवा, पिपराइच के प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम शामिल है।
इसी तरह उन्होंने अनुपस्थित पाए गए सहायक अवर अभियंता बाढ़, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता नलकूप द्वितीय, सहायक अभियंता निर्माण खण्ड भवन, अवर अभियंता लघु सिंचाई, उप नगर आयुक्त नगर निगम, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खोराबार, पिपरौली व सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) जंगल कौड़िया, खोराबार, भटहट, पिपरौली, पिपराइच, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उप श्रमायुक्त, आबकारी निरीक्षक, जिला प्रोवेशन अधिकारी, उप्र परिवहन निगम, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जंगल कौड़िया, भटहट के अलावा खण्ड विकास अधिकारी पिपरौली व चरगांवा, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) खोराबार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी भी शामिल हैं।
मंडलायुक्त ने सभी का एक दिन का वेतन बाधित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही चेताया है कि जवाब संतोष जनक न होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
मंडलायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से ही संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथकिता है। ऐसे में मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए वर्ना संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी (सदर) मृणाली अविनाश जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्व के सर्वाधिक 116 मामले आए
गोरखपुर। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग के सर्वाधिक 116, पुलिस विभाग से जुड़े 20, विकास के चार, समाज कल्याण विभाग से दो तथा अन्य विभाग से 10 मामले आए। इनमें से मौके पर दस मामलों का ही निस्तारण हो सका। बाकी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
