रायबरेली। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने जिले के विकास को गति देने पर जोर दिया। इस दौरान डीएम के महिला संरक्षण और सुरक्षा योजना के दावे की पोल खुल गई।
दरअसल, महिला सुरक्षा को लेकर महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना की प्रगति पर चर्चा चल ही रही थी। तभी राहुल गांधी ने हेल्पलाइन पर खुद ही फोन मिला दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल सेंटर से उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इस पर राहुल गांधी हंसते हुए बोले- मेरा ही फोन नहीं उठा! ये कैसी सुरक्षा? उन्होंने डीएम हर्षिता माथुर से कहा, इसको देखिए।
दिशा बैठक में जिले के विकास पर चर्चा
बैठक से पहले राहुल गांधी ने पीएमजीएसवाई के तहत 5367 करोड़ की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण भी किया। करीब दो साल बाद हुई दिशा की बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बचत भवन सभागार में मंगलवार को आयोजित दिशा बैठक में जिले के विकास पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने (दिशा) से संबंधित योजनाओं को बिंदुवार रखा।
राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का मुद्दा उठाया। जलजीवन मिशन पर चर्चा की।
राहुल गांधी ने डीएम को दिए निर्देश
राहुल गांधी ने जिलाधिकारी को सभी कार्यों को कराने के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने जिलाधिकारी को सड़कों की मरम्मत, नहरों की सफाई व जलभराव की समस्या का निस्तारण कराने, निराश्रित पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित कराने, पशुओं की देखरेख व चारा की व्यवस्था करने के लिए कहा। सांसद ने कहा कि योजनाओं के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है, उसकी एक प्रति जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए।
राहुल गांधी ने मनरेगा को भी प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के निर्देश दिए। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि मनरेगा कर्मियों के जीपीएफ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और रोजगार सेवकों को प्रति बैठक मिलने वाला मानदेय भी दिया जाए।
दैनिक जागरण ने मनरेगा में 60-40 के अनुपात का अनुपालन न किए जाने का मुद्दा 4 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मुद्दे को दिशा की बैठक में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने उठाया। इस पर उपायुक्त मनरेगा ने तीन दिन के अंदर लंबित भुगतान का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के किए गए वादे पर राहुल गांधी ने रोजगार पाए युवाओं व कंपनी की सूची उपलब्ध करने को कहा।
