रायबरेली ! जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में बचत भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में कर- करेत्तर, वसूली एवं राजस्व वादों की मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि अपने क्षेत्रों में राजस्व कार्यों की प्रगति के लिए नियमित रूप से निरीक्षण कर लक्ष्यों की प्राप्ति करें। परिवहन विभाग से माह की प्रगति जान अवैध वाहनों एवं यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर चालान करने की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हिट एवं रन मामले में पीड़ित को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों पर नियमित रूप से जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें। मण्डी विभाग में आवक की गति ठीक ना होने पर उन्हें निर्देशित किया कि प्रगति कर जल्द अवगत कराएं। परिवहन, आबकारी, विद्युत, व्यापार कर, खनन, स्टाम्प, नगर निकाय सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा कर कम वसूली वाले विभागों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईकाईयों से कर आदि की वसूली का कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग कर की वसूली में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित कराये।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल में आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक व तय समय सीमा के अंदर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है अतः इसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी विभागीय अधिकारी अपने साथ कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड कराना सुनिश्चित कराये। जो भी कर्मचारी चल चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं करता है उसका वेतन रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय ई-गवर्नेंस का है। ई-ऑफिस पोर्टल को अपनाने के लिए कर्मचारियों को जागरूक किया जाए।
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