UPPCL: योगी सरकार ने OTS योजना की शुरू, 31 जनवरी तक बिजली उपभोक्ता उठाएं लाभ... सरचार्ज में मिलेगी भारी छूट

लखनऊ। बकाएदारों से बकाया वसूलने के लिए प्रदेश सरकार (Yogi Government) ने 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के अलग-अलग बिजली उपकेंद्रों, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता कार्यालय में 135 शिविर लगाए जाएंगे।

शिविर में तीन चरणों में छूट मिलेगी। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकेंगे। यही नहीं, पूरा बकाया एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज भी माफ हो सकेगा।

तीन चरणों में एकमुश्त योजना का उठा सकते हैं लाभ

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकेंगे। दूसरे चरण में एक से 15 जनवरी और तीसरे चरण में 16 से 31 जनवरी तक पंजीकरण कर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लिया जा सकेगा।

वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं पंजीकरण

योजना में पांच तरह से उपभोक्ता सरचार्ज पर छूट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इनमें घरेलू वाणिज्यक, निजी संस्थान, उद्योग एवं निजी नलकूप के बकाएदार शामिल हैं। उपभोक्ता uppcl.org.in पर पंजीकरण कराकर ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं।

एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में मिलेगा 100 प्रतिशत छूट

एकमुश्त बकाया जमा करने पर उपभोक्ता को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि अगर बकाएदारों ने ओटीएस में पंजीकरण कराकर लाभ नहीं लिया तो उनके कनेक्शन बकाए पर काटने की प्रकिया और तेज कर दी जाएगी।

लखनऊ में 135 शिविर और मध्यांचल में 413 शिविर लगाए गए

वाणिज्य मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ बकाएदार आज यानी 15 दिसंबर से ले सकते हैं। राजधानी में 135 और मध्यांचल में 413 शिविर लगाए गए हैं। उपभोक्ता शिविर में जब तक आते रहेंगे, तब तक कार्यालय खुले रहेंगे और योजना का लाभ ले सकेंगे।

पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर प्री-पेड में बदल दिए जाएंगे

इसके अलावा बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं, क्योंकि अगले साल से आपको पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर प्री-पेड होने जा रहे हैं। बिजली विभाग जल्द ही उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्री पेड में बदलने जा रहा है। अभी ये मीटर पोस्ट पेड हैं लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इन्हें प्री-पेड कर दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का रिचार्ज करा सकेंगे। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 94 लाख उपभोक्ताओं पर लागू होगी।