जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषय जनता शिविर का आयोजन संपन्न

इस कार्यक्रम में अनुपम शौर्य, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा बताया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, अस्पृश्यता या भेदभाव करने वालों पर दंड का प्रावधान है।  इस अधिनियम के ज़रिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी को रेखांकित किया गया है। शिविर में बताया गया कि अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण का अपवाद भी है। इसका मतलब है कि सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के एक समूह को वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें उनके उत्थान के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं।  

इस अवसर पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 व अनुच्छेद 17 के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। जागरूकता शिविर में अनुच्छेद 243, 330, 332 व एस0सी0/एस0टी0 के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि एस0सी0/एस0टी0 के मामलों की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा विशेष नवीन कोर्ट का गठन किया गया है। उक्त हेतु शासन के द्वारा विशेष अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिससे कि एस0सी0/एस0टी0 के मामलों के अन्वेषण एवं विचारण में तेजी लाई जा सके।

 

उक्त अवसर पर पराविधिक स्वयंसेवक बृजपाल के द्वारा बताया गया की उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों के सम्बन्ध मे शिविर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त आदेश के अनुपालन मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत  किया जा रहा हैं।

 

उक्त शिविर में  बताया गया की निशुल्क विधिक सहायता धारा 12 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण के जरिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाता हैं। उक्त कार्यक्रम में पराविधिक स्वयं सेवक लालता प्रसाद, सरिता, रामकुमार, जय प्रकाश व राजकमल उपस्थित रहें।