रायबरेली ! जिला ग्राम उद्योग अधिकारी संतोष कुमार गौतम ने बताया है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायबरेली द्वारा संचालित किया जा रहा है।
उक्त योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है।
इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग हेतु अधिकतम पूंजी निवेश रू0 50.00 लाख तथा सेवा कार्य हेतु अधिकतम 20.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है
जिसमें बैंकों से प्राप्त ऋण पर एवं उद्योग स्थापित करने पर शहरी क्षेत्र के सामान्य पुरुष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर 15 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग(अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान अनुमन्य है।
एवं ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग(अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान अनुमन्य है।
कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरूष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को 5 प्रतिशत लगाना होगा।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत पी0एम0ई0जी0पी0की इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान का लाभ भी इकाई कार्यरत होने पर लगातार तीन वर्षों तक प्रदान किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज की सुविधा अनुमन्य नही है।
