नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद करने की मांग से जुड़ी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का रुख पूछा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत केंद्र सरकार का रुख जानना चाहती है।
मामले पर नोटिस जारी करने के सुब्रमण्यम स्वामी के अनुरोध को अदालत ने ठुकरा दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रॉक्सी काउंसिल ने पीठ को सूचित किया कि मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने वाले अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया है।
प्रॉक्सी अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि नए अधिवक्ता के तय होने तक के लिए कुछ समय दिया जाए। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
अधिवक्ता सत्या सभरवाल के माध्यम से दायर में स्वामी ने कहा कि वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उन्होंने आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और राहुल गांधी इसके निदेशकों और सचिवों में से एक थे।
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